भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन, शमन (Mitigation) तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर स्थापित संस्थागत तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) के पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि राज्य स्तर पर 'राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (SDMA) की अध्यक्षता संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
2. 2. 'सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन' (2015-2030) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक वैश्विक समझौता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य वर्ष 2030 तक आपदा से होने वाली वैश्विक मानव मृत्यु दर को कम करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान में भारी कमी लाना है।
3. 3. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) द्वारा आपदा जोखिम को कम करने के लिए 'आपदा मित्र' और 'आपदा सखी' जैसी सामुदायिक प्रशिक्षण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर युवाओं को बाढ़, वज्रपात और भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्राथमिक बचाव प्रशिक्षण देना है।
4. 4. भारत में किसी भी प्राकृतिक आपदा के तुरंत पश्चात राहत और बचाव कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली 'राज्य आपदा मोचन निधि' (SDRF) का 100% वित्त पोषण पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा अपने कर राजस्व से किया जाता है, और इसमें केंद्र सरकार की कोई वित्तीय हिस्सेदारी नहीं होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?