कौन-सा मंत्रालय सर्व शिक्षा अभियान का संचालन करता है?
विस्तृत व्याख्या एवं समाधान
📌 मुख्य संकल्पना / सिद्धांत:
सर्व शिक्षा अभियान (SSA) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (Universalisation of Elementary Education - UEE) को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान का संचालन मूल रूप से भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development - MHRD) द्वारा किया जाता था, जिसका नाम बदलकर अब 'शिक्षा मंत्रालय' (Ministry of Education) कर दिया गया है। यह कार्यक्रम संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A) के रूप में लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके माध्यम से देश भर में बुनियादी ढाँचे का विकास, शिक्षकों की भर्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की गई।
📊 परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु:
- सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में की गई थी।
- यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक रूप से वित्तपोषित किया जाता है।
- विकल्प (a) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय व्यापार और उद्योग नीति से संबंधित है, जो शिक्षा से जुड़ा नहीं है।
- विकल्प (b) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण, महिला सशक्तिकरण और बाल्यावस्था की प्रारंभिक देखभाल (ECC) पर केंद्रित है।
- विकल्प (c) सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों के विकास के लिए कार्य करता है। अत: सही उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) है।
📖 सैद्धांतिक संदर्भ: भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत नीतियां और प्रशासनिक ढांचे बाल विकास और समावेशी शिक्षा का आधार तय करते हैं। अधिक जानकारी के लिए सर्व शिक्षा अभियान के प्रशासनिक संदर्भ को समझें।
🎯 परीक्षा दृष्टिकोण: CTET / UPTET / BPSC TRE हेतु महत्वपूर्ण विस्तृत हल ➔
गहन विश्लेषण एवं परीक्षा उपयोगी रणनीतियाँ:
शिक्षक पात्रता परीक्षाओं (जैसे CTET, UPTET, KVS) में भारत सरकार की प्रमुख शैक्षणिक योजनाओं, उनके संचालन मंत्रालयों और उनके उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान अब 'समग्र शिक्षा अभियान' (Samagra Shiksha Abhiyan) का हिस्सा बन चुका है, जिसमें पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को एकीकृत किया गया है। परीक्षार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हालांकि अब इसे 'शिक्षा मंत्रालय' कहा जाता है, पारंपरिक और ऐतिहासिक प्रश्नों में विकल्प के रूप में 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' ही सही माना जाता है। इस प्रकार के प्रशासनिक प्रश्न педагогиक गवर्नेंस को समझने में मदद करते हैं।