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शिक्षा आयोग, समितियाँ एवं नीतियाँ
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भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर आयोग - 1882) और ब्रिटिश काल में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. हंटर आयोग (1882) की अध्यक्षता सर विलियम विल्सन हंटर द्वारा की गई थी, जिसे विशेष रूप से भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने और इसके प्रसार एवं सुधार के लिए सुझाव देने हेतु नियुक्त किया गया था.
  2. 2. इस आयोग ने सिफारिश की थी कि प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से जिला बोर्डों तथा नगर पालिकाओं (स्थानीय निकायों) को सौंप दिया जाना चाहिए तथा इसके वित्तपोषण के लिए स्थानीय कराधान (Local Taxation) की व्यवस्था की जानी चाहिए.
  3. 3. हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 'द्वि-मुखी नीति' (Two-track policy) की शुरुआत की, जिसके तहत माध्यमिक विद्यालयों को दो श्रेणियों में बांटा गया: एक वह जो विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए साहित्यिक शिक्षा देते थे, और दूसरी वह जो व्यावहारिक, व्यावसायिक और जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करते थे.
  4. 4. इस आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप महिलाओं की शिक्षा (स्त्री शिक्षा) की उपेक्षा की गई और इसने देश भर में बालिका विद्यालयों को दी जाने वाली सरकारी आर्थिक सहायता को पूरी तरह से बंद करने की वकालत की थी.

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

विस्तृत व्याख्या एवं समाधान

भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर आयोग), जिसे 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियुक्त किया गया था, के संदर्भ में कथन 1, 2 और 3 पूरी तरह सही हैं। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों (जिला बोर्ड और नगरपालिकाओं) को सौंपने और वित्तपोषण के लिए स्थानीय करों का उपयोग करने की मुख्य रूप से संस्तुति की थी। माध्यमिक शिक्षा के लिए इसने साहित्यिक और व्यावसायिक (व्यावहारिक) दो प्रकार की धाराओं की वकालत की थी। परंतु, कथन 4 असत्य है क्योंकि हंटर आयोग ने स्त्री शिक्षा (महिला शिक्षा) की उपेक्षा नहीं की बल्कि इसके प्रसार पर विशेष जोर दिया था और बालिका विद्यालयों के लिए विशेष अनुदान तथा प्रोत्साहन देने की सिफारिश की थी।
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