बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस, नागरिकों की सुविधा और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए प्रमुख सरकारी पोर्टलों, मोबाइल ऐप्स और उनके उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि विवादों के त्वरित समाधान और ऑनलाइन दाखिल-खारिज (Mutation) की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 'परिचारी' (Parichari) पोर्टल और 'बिहार भूमि' मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक अपने जमीन के रिकॉर्ड की जांच घर बैठे कर सकते हैं।
2. 2. केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए 'ई-श्रम' (e-Shram) पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
3. 3. बिहार में नागरिकों को पुलिस सहायता और आपातकालीन सेवाओं के त्वरित निवारण के लिए 'डायल 112' (Dial 112) परियोजना के अंतर्गत 'बिहार पुलिस मदद' (Bihar Police Madad) मोबाइल ऐप का संचालन किया जा रहा है, जिससे किसी भी आपराधिक या आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस बल की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
4. 4. शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल इंडिया पहल के तहत स्कूली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'दीक्षा' (DIX hashedPassword / DIKSHA) पोर्टल और ऐप विकसित किया गया है, जिसका उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?