शिक्षा का अधिकार (RTE Act 2009)
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भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त 'मूल अधिकार', 'राज्य के नीतिनिदेशक तत्व' (DPSP) तथा 'मूल कर्त्तव्य' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं और ये मुख्य रूप से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जो वादयोग्य (Justiciable) होने के कारण न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं।
- 2. आयरलैंड के संविधान से लिए गए राज्य के नीतिनिदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, तथा अनुच्छेद 37 के अनुसार ये देश के शासन में मौलिक होने के साथ-साथ किसी भी न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से प्रवर्तनीय (Justiciable) हैं।
- 3. मूल कर्त्तव्य (अनुच्छेद 51A) को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्त्तव्य हैं जिन्हें रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) के संविधान से लिया गया है।
- 4. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'शिक्षा का अधिकार' मूल अधिकार है, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था; इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु को बदला गया तथा भाग-IVक में एक नया 11वां मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता या संरक्षण की जिम्मेदारी तय करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
विस्तृत व्याख्या एवं समाधान
कथन 1 सत्य है क्योंकि मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, वादयोग्य हैं और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। कथन 2 असत्य है क्योंकि DPSP वादयोग्य (Justiciable) नहीं हैं (अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता)। कथन 3 सत्य है, मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन (1976) द्वारा USSR से जोड़ा गया था। कथन 4 भी सत्य है, 86वें संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A), DPSP (अनुच्छेद 45 में संशोधन) तथा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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